ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ, ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉ¤ਚੇ-ਉ¤ਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ?
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਿਦੇ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 69.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਬਰਾਸਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
