ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ!

ਜਤਿੰਦਰ ਦਿਓਗਣਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। 1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ-4 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ 8865 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ‘ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂਅ ਰੂਪ ਨਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਪੜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਚਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜੀਅਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ‘ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਅਖਵਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 15000 ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 32 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਜੋ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਜੁਰੰਮ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2008-2031 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013-2058 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸੈਕਟਰ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ  ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1995 ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਡਾ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ. ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ‘ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਇਸ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।