ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਡਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ
ਲਈ ਇਕ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 13 ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ , ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
