Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ

Share this story

Page-1_11 ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 41 ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਮਾਝਾ-ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਘਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੜਤਾਲ , ਧਰਨੇ, ਬੰਦ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਮਾਰਚ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜ੍ਹਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡਿਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵੀਡਿਓ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਾਮਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਣ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਿਰਣਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬਧ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੋਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਾਡੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਪੇਂਡੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉ, ਢਾਡੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲ ਦੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹੋਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰਪਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸੱਦੋਵਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਮਰਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮਲੋਪ, ਪੀ ਐਸ ੈਸ ਐਫ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੌਰੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ

WRITTEN BY