ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਆਰ ਆਈ. ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਰਾਮਦ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
