ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ.ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।