ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨਗ੍ਰਾਫੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਲਟ ਪੋਰਟ ਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ।



