ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਨਾਗਪਾਲ)– ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਾਲਗਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਸਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਿਊਰਾ ਓਵਜਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤੰਤਰ ਸਿਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਜਰਬਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਵਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਪੀਸੀਆਈ) ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸਵਤੰਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।
੍ਯਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਜਲ੍ਹਿਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਕ ਰੇਡ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਕ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੀਆਈਪੀਆਰ ਜਾਂ ਡੀਏਵੀਪੀ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਚੋਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵ-ਵਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਨਕ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੱਟਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ 96 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।



