ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ …
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ G20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 23-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਤੇ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਫੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
