ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਪਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੰਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਵਧਾਨਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਚਨ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਦਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਤਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
