ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੌਹਡ ਖੱਡ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੌਹਡ ਖੱਡ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੇ੍ਮੀ ਵਕੀਲ ਸੂਨੈਣਾ ਥੰਮਣ ਬਨੂੜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 8 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਦਾਈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਨਲਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜਦੀਕ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
