Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

Share this story

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ’ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2017 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ’ਚ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ, ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨਐੱਸ ਕਲਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਮੁਖੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਈਡੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2021 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਨਸ਼ਾਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ।

WRITTEN BY