ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 13000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 5340 ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਟ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਾਦਲ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ



