ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਨਰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
