ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 525 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 1993 ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ਼ਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੜਕ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
