ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਦਰਵਾਡ਼ਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪਡ਼੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਡ਼੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ, ਬੋਰਡਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
