ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਫਟ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 1967 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਧੂਡ਼ ਨਹੀਂ ਝਾਡ਼ੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
