ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਰਾਜ ਭਵਨ) ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 600 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਵਹੀਕਲਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਇਆ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ-ਚੁੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਠ-ਹਾੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੜਕੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਝੱਖੜ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।