ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
ਅਜੀਤ ਗਰੁੱਪ ਜਲੰਧਰ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਚਾਹੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਨਸਪ ਨੇ ਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਾਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਇਲਾਜ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਜੀਤ 25 ਜੂਨ 2014)
