ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ. ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ, 2020’ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ – ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ – ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੀਐਸਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.foodsuppb.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
