ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀਆ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤਿੱਕੜੀ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ