ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਤੱਕ’ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਥ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ 10 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।



