ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ. ਐੱਸ. ਸੰਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਨੇ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3000 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
