ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆਗੂ ਸਹਿਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹÄ ਹੈ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹÄ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹÄ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਾਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹÄ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹÄ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ