ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੈਗਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਸੈਫਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਫਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਿੰਦ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਸੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ , ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਦੂਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ’ਚ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ ਸੱਤਿਆ ਕਾਚਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਟੂਰ ਜਿਲੇ ’ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ -ਮਨੁੱਖੀ ਰੈÇੰਗੰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੈÇੰਗੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ 54 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਰਾਨ ਰੈÇੰਗੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 4893 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਜੁਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਨਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੁਜੀ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਬਚਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਲਕੇ -ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਦਿਅੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱÎਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਰੈÇੰਗੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਅੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਅੱਕ ਅਦਾਰੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਰੈਗਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅੱਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।