ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ.)–ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਕਲ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੇਕਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ । ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕ੍ਰੈਟਿਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਖਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
