ਵਸੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਖਾਈਏ ਕਣਕ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ,
ਵਸੀਏ  ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ!
ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 12.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 33.95 ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਅਬਾਦੀ 27.78 ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (43.86), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (42.4), ਗੁਜਰਾਤ (37.35), ਕਰਨਾਟਕਾ (33.98) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ (9 ਲੱਖ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ), ਪਟਿਆਲਾ ਲਗਭਗ (14 ਲੱਖ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ 6 ਹੋਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ (2.5 ਲੱਖ), ਮੋਹਾਲੀ (1.75 ਲੱਖ), ਪਠਾਨਕੋਟ (2 ਲੱਖ), ਮੋਗਾ (1.25 ਲੱਖ), ਫਗਵਾੜਾ (ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (1.75 ਲੱਖ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 157 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਰਜਾ ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਐਕਟ 1911, ਪੀ.ਐਮ. ਸੀ.ਏ. 1976 ਸ਼ੋਧਿਤ 1994 ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਿੱਲ 1999 ਅਧੀਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ 1998 ’ਚ ਬਣਾਏ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 60ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਲੱਮ’ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 30% ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10%। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ। ਨਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 95000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹੈ, ਧੂੜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗੰਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੱਖਣੇ ਮਕਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਲਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੰਬਲੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਨਣ ਲਈ ਸੌਖ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40% ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40% ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਗਭਘ 30% ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਇਕ ਔਂਕੜਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।