ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਗੈਰਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ, ਜੇ, ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਫ. ਐਮ. ਕੈਲੀਫੁਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 (ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਗੈਰਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
