ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ।ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ-ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭੰਡਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਢੇ ਚੌਦਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ‘ਚ 6 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ ,ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾ ‘ਚ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਰੇਟਾ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2006 ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਲੀਕ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਮੰਗਾ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਜਾਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 93 ਫੀਸਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 44 ਫੀਸਦ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 42 ਫੀਸਦ, ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ 28 ਫੀਸਦ, ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ 42 ਫੀਸਦ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 53 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 51 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
