ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ.
ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਓ.ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਮੇਲ.ਕਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਬੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
