ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਡੈਡਲਾਈਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ- ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ’ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਈ 2019 ਲਈ ਤੈਅ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪੇਰਿਸ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
