ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਦ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਏਨਾ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੱਹਤਵ ਪੂਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਟਰਾਈਕ ਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਂਈਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੀਟਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਦੋ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਸਟਰਾਈਟ ਰੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਝਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ‘ਸਾਰਾ ਜਾਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਂਦੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਅਨਸਾਰ ਬੇ- ਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਣ ਵਿਗਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਸਤੁੰਲਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । 2007 ਤੇ 2012 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾ ਤੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤ ਭੇਦ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ।ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਤਣਾਵਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਮਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 2022 ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹਿਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਿਉ ਤਿਉ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਛਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕੇਲਾ ਚੱਲੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ।
ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਵੰਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਊਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੋੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਸ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹੰਮ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੈ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਨੈਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧ ਇਨੈਲੋ –ਭਾਜਪਾ ਸਬੰਧਾ ਵਾਂਗ ਤੱੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਹਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।