ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੰਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਾਂ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
