ਠਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠ ਇਹ ਗਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ । 2014 ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨੈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ । ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਖਬਰਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ (ਕੁਝ ਕੂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਸਹਿ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ,ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਡੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਪਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣਾਵ 2014 ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ੂਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਪਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਜੀ. ਟੀ.ਵੀ। ਜਿਥੇ ਜੀ,ਟੀਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ, ਟੀ.ਵੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਚੀ, ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ,ਥੀਏਟਰਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿਲਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣੇ ਆਦਿ ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰਸ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ‘ ਗਲੋਬਲ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਚਡੌਗ’ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਾਫੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੈੰਕਿੰਗ ਵਿਚ 135 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥਲੇ 136 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। , ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 133 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਤਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਬਰਖਾ ਦਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
1975 ਵਿਚ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਕਟ 1977 ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਉਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰਤਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ-ਸੇਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਕ ਠਓਪਨ-ਐਂਡਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਲ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਗਏ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਟ੍ਰੋਲਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਉਪਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲਾਂਖੇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੀ ਖੁਲ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਵਟੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੁਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਗਣਗੇ ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੋਰਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੋਥੇ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
