ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਜਿਵੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਦੀਰ ਖੁਦ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਨਾਮਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ,ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਨਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਭਾਵੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ(ਵੋਟਰਾਂ)ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ(ਸਰਪੰਚ) ਨੂੰ,ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਚੌਕੀ ਠਾਣੇ ’ਚ ਫੜਾਉਣ-ਛੁਡਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿਵੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਪਲਾਂਤਰੀ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿਵਰੇਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਮਕੋਟ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋ ਠੀਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ,ਢੋਲੀ ਰਾਂਹੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ।ਸਮੱਸਿਆਂ ਭਾਵੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ,ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਸੁਰੂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿਸਾਬ ਪੜਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਿਧਕਾਰੀ ਤੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਦਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾ,ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਦਿ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਣ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਸੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋ ਜਾਗਰੁਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿੳਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਨਹੀ ਕੱਢਣੀਆ ਪੈਣਗੀਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀ.ਡੀ.ੳ ਜ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਨੌਕਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ,ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਜਾਅਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ੳ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਨਵੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾ ਹੀ ਉਗਲਾ ’ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ,ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਆਂਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।