ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ- ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
