ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ- ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਨਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੁਟਾਲਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਪਲਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
