ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 12 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸਿਵਲ, ਵਪਾਰਕ), ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੌਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਆਡਿਟ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਪਛਾਣ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ (ਕਰਵਰਜੰਸ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ., ਐਨ.ਆਰ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
