ਮੂਨਕ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲਾਂ)-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੋਠੀ ਚੁੜਲਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉ¤ਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਟ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਖਵਂੇਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ-ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਐਪਰ, ਇਸਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਗਰਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਦਰਸਾਈ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੈਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 136 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਇਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1900 ਤੇ 2000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੈਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹਦ ਭੁਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੱਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੈਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ।
