ਇਸ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਥੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਘਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਛੜਜੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਦਵਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਦੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਰੋਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾਇਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਲੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਛਤੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੋਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੇ 2013 ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2018 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੁਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਿਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਦਿਖੀ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟੋ-ਘਟ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਰਹੇ।
ਇਕ ਦੂਜੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਔਬੈਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਾਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਵਭਗਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੀ।
ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦਿਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ, ਉਪਜ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕਪ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜਨਧਨ, ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਵਛਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਹਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿਚ ਵੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਨ-ਵੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਕਲਾਮ ਜਿਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹਨ।
