30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਉਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉ¦ਘਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਉ¦ਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਉ¦ਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
