ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13,276 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 83,831 ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,27,87,395 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 66,88,245 ਪੁਰਸ਼, 60,66,245 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 97 ਵੋਟਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 49,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ 1.65 ਲਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 18,762 ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ 80,270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰਦ ਹੋਏ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ ਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਜਿਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰਬੀਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਅਠ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਡੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪਖ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਭੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਹਿਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ‘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ 2 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ?