ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ 2019 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂਅ ਮੈਰਾਥਨ ਐਸੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਰੂਮ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਯਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ,ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਣੀਯਮ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ’ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮੀਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਟ ਵੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ੳਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਫਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ,ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਨਜਰ ਆਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ।ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ -ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ੍ਯਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਜਰ ਆਉਣਗੇ।ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹੀ ਨਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 2018 ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਤੱਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ
