ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਰਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਸ ਇਹ ਦਸਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆਕੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਰਜਾਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਲਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਇਉਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾ ਨੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਦਾ ਆਦਮਰ ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਢ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾਵਦੇ ਮੈਬਰ ਵੀ ਚੁਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਜਪਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਵਣਾ ਪੈਸਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਮਾਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਮ ਜੰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਅਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਇਕਲੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਨੇ ਕਾਗਰਸ ਦਾ ਹੋਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜ ਸਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਪ ਮਾਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਚਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਠਕਤਹਵਿੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨਾਂਨਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਇਕ ਹੀ ਅਦਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
