ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਪਰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 9 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 17 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 12 ੰਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰਆਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
