ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਤੇ ਜੱਜ ਜੈਯੰਤ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਿਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸੇਜ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਲਨ, ਸਟੇਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼, ਸੇਸਾ ਗੋਆ ਤੇ ਨਾਲਕੋ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
