ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਕਿ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਾਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਨ ਪੈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।