ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ‘ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ- ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ‘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
