ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਘਾਟਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ ਡਿਗਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 46.6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਸਿਰਫ਼ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ) ਇਹ ਮੁਲ ਕਦੀ ਵੀ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਕ ਦਾ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ)। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗੁਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਡੇ ਤਨਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਾਂ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥਲੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2017-18 ਵਿਚ 1.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 47891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਉਪਰ ਦਸੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ 12.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਥ ਬਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਕੋ ਗਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਹੀ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 1997, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ) ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।