ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ
ਸੰਪਰਕ; 98768-82028
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਭਲੇਮਾਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਘਟਾਉ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹਨ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਉਠਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਭੰਡਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣ ਖਰਚੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾ ਨੇ 6ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਜੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਨਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਈ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੜੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਮੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੈਯੂਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਮੋਇਆ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟਾਂ (95%+5%) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਫ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਐਫ.ਡੀ. ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਮੂਰਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅੱਧੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 7ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਰਤੂ ਪੰਜਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਜੇਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਪਤਨੀ-ਮਾਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।-5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
